विधानसभेच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर भाजपने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या पावणेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या तीन महिन्यांत घेण्यासाठी महायुतीचे सरकार प्रयत्नशील असल्याचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.
नवनियुक्त मंत्री आणि आमदार यांच्या उपस्थितीत नागपुरात आयोजित कार्यकर्त्यांच्या सदस्य नोंदणी प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर येत्या चार जानेवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे. मुख्य म्हणजे राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांनी काही महिन्यांपासून या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. फडणवीस म्हणाले, विधानसभेला मिळालेल्या दणदणीत विजयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. सध्याचे वातावरण भाजपसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मोठा विजय मिळवण्याचे लक्ष्य पक्षाने ठेवले आहे. त्यासाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे.
प्रत्येक बूथवर दीडशे नोंदणीचे ‘टार्गेट’
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठा विजय मिळवायचा असेल तर सदस्यत्व नोंदणीवर भर द्यावाच लागेल. राज्यात दीड कोटी सदस्य नोंंदणी व्हायला हवी. प्रत्येक बूथवर दीडशे सदस्यांच्या नोंदणीचे टार्गेट असायला हवे. येत्या 5 जानेवारी रोजी सर्व पदाधिकारी-कार्यकर्ते जनतेत गेले आणि त्यांनी 50 जणांची नोंदणी केली तर 50 लाखांचा टप्पा काही तासांत गाठला जाऊ शकतो. सर्व प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी रस्त्यांवर उतरून जनतेत गेले पाहिजे. केवळ भाषणे देऊन दुसर्‍यांवर काम ढकलण्याचे प्रकार करू नका, असे फडणवीस यांनी यावेळी बजावले. व्यासपीठावर विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, राष्ट्रीय सहसंघटन महासचिव शिवप्रकाश, सचिव अरविंद मेनन, प्रदेशाध्यक्ष तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे आदी नेते प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रभाग रचना, किती नगरसेवकांचा प्रभाग, राखीव जागांसाठीच्या जनगणनेचा अभाव यासंबंधी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर खुद्द न्यायालयानेही जनगणनेबाबत आकडेवारीच नाही, तर मग राखीव प्रभाग निश्चित कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा अनेक कारणांनी राज्यात केवळ महानगरपालिकाच नव्हे तर नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका मागील पावणेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या असून, नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत. फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
प्रलंबित निवडणुका
महापालिका : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, छ. संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी.
जिल्हा परिषद : रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा.