बंगळुरू |
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका प्रेमप्रकरणात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. प्रेयसीने पाच वर्षांच्या लैंगिक संबंधानंतर प्रियकरावर बलात्कार आणि विश्वासघात केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. पाच वर्ष एखाद्याच्या संमतीशिवाय संबंध होऊ शकत नाही, तो बलात्कार नव्हे असे फटकारत तरुणीची न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
बंगळुरूच्या एका तरुणावर त्याच्या प्रेयसीने लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. प्रेयसीने प्रियकराविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला, त्यात तिने म्हंटले होते की, लग्नाच्या आमिष दाखवत त्याने तिच्याशी अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले ते बलात्काराच्या श्रेणीत येते. लग्नाचे आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवल्याचा तरुणावरील आरोप कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तरुणीने लग्नाचे आमिष दाखवून पाच वर्षे तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप महिलेने केला होता पण नंतर ते वेगळे झाले. यावर न्यायमूर्ती एम.नागप्रसन्ना यांनी निकाल देताना सांगितले की, ‘या प्रकरणात संमती एकदा, दोनदा, तिनदा, दिवस आणि महिन्यांसाठी घेतली जात नाही, तर वर्षानुवर्षे, पूर्ण पाच वर्षांसाठी घेतली जाते.’ असे म्हणता येणार नाही की, एका तरुणाने पाच वर्षे तिच्या परवानगीशिवाय शरीरसंबंध ठेवले. पाच वर्षात दोघांमध्ये संबंध झाले त्यामुळे 375 आणि 376 अन्वये गुन्हा मानता येणार नाही. आयपीसी च्या कलम 375 मध्ये महिलेच्या संमतीविरुद्ध लैंगिक संबंध हे बलात्कार मानले जाते आणि कलम 376 बलात्कारासाठी शिक्षा प्रदान करते.त्याच्याविरुद्ध दिवाणी व सत्र न्यायालयात कारवाई सुरू झाली, त्याविरोधात तरुणाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तरुणाच्या म्हणण्यानुसार दोघंही पाच वर्ष नात्यात होते आणि दोघंही लग्न करणार होते. मात्र जातीच्या फरकामुळे त्यांना लग्न करता आले नाही. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यातील केवळ आर्थिक व्यवहार हे आयपीसीच्या कलम 406 अंतर्गत फसवणूक होत नाही. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्या व्यक्तीला कलम 323 आणि कलम 506 अंतर्गत खटल्याला सामोरे जावे लागेल.