पत्रकारांसाठी महामंडळ म्हणजे फक्त निवडणूक जुमला; एस.एम.देशमुख यांची जोरदार टीका

‘पत्रकार संरक्षण कायद्याचं नोटिफिकेशन काढून राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांचे अर्ज तांत्रिक दोष काढून हेतूत: प्रलंबित ठेवले जात आहेत. पेन्शनची रक्कम 11 हजारावरून 20 हजार करण्याची घोषणा तर केली गेली. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तरी दुसरीकडे या सर्व पत्रकारांच्या प्रश्नांची उपेक्षा करून सरकार आता पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करायला निघालं आहे. त्यामुळे हा फक्त निवडणूक जुमला आहे, असा घणाघात मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.

पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावरून मात्र एस.एम.देशमुख यांनी जोरदार टीका केली आहे. ते म्हणाले, ‘सरकारकडून अधिस्वीकृती पत्रिका धारकाच्या रेल्वेसह अनेक सवलती रद्द केल्या गेल्या आहेत. साप्ताहिकं आणि छोटी दैनिके बंद पडतील, असे वृत्तपत्र धोरण आखले जात आहे. चांगल्या युट्यूब चँनल्सना सरकारी जाहिराती सुरू करा, त्यांना अधिस्वीकृती द्या, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. तर दुसरीकडे पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली जातेय. मुळात पत्रकारांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, असं सरकारला मुळी वाटतंच नाही,’ असेही ते म्हणाले.

‘महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे प्रश्न सुटतील असं आम्हाला वाटत नाही. विविध क्षेत्रातील लोकांसाठी अगोदरच राज्यात 55 महामंडळं आहेत. या महामंडळाची काय अवस्था आहे? त्यातून किती लोकांचे कोट कल्याण झाले? हे सर्व पाहता महामंडळाने पत्रकारांचे होणार आहे? “पांढरे हत्ती” अशीच या सर्व महामंडळाची ओळख आहे,’ असेही एस.एम.देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी राज्यातील कोणत्याही प्रमुख पत्रकार संघटनेनं केलेली नाही किंवा कोणत्याही प्रमुख पत्रकार संघटनेशी सरकारने यासंदर्भात चर्चा, विचारविनिमय केलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक काळात पत्रकारांसाठी ही आम्ही काहीतरी करतो आहोत, एवढ्यापुरताच आमच्या लेखी या घोषणेला अर्थ आहे. पत्रकारांना गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न या घोषणेच्या माध्यमातून सरकारनं केला आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

 ‘प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रेस कॉन्सिल स्थापन करावी, अशी पत्रकार संघटनांनी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मागणी केली होती. विलासराव देशमुख त्याबाबत सकारात्मक होते. मात्र तेव्हा ते झाले नाही. नंतरही महत्वाच्या पत्रकार संघटना याचा पाठपुरावा करीत राहिल्या. परंतू त्याकडे सत्ताधारी पक्षांनी दुर्लक्ष करून महामंडळासारखी सवंग घोषणा आज केली आहे. पत्रकारांना कामगारांच्या श्रेणीत लोटण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यातून पत्रकारांच्या हाती काही लागणार नाही हे स्पष्ट असून आम्हाला हे महामंडळ मान्य नाही,’ असेही देशमुख म्हणाले.