मुंबई |
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केव्हाही होऊ शकते. याची जाणीव आता विविध यंत्रणांनी सुरू केलेल्या कामकाजातून दिसू लागली आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील राजकीय नेते आणि संस्थांवर वॉच ठेवण्यास सुरू केले आहे.निवडणुकांमध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल हा निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर विषय असतो. या संदर्भात विविध निरीक्षक नियुक्त केले जातात. जिल्हा प्रशासनाकडूनही उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष असते.एक स्वतंत्र यंत्रणा या संबंध कालावधीत राजकीय नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित सहकारी बँका व संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही लक्ष ठेवून असतात. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारपासून या कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे घोषणा केव्हाही होऊ शकते, याची चाहूल लागली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारी सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांच्या प्रमुखांची प्रत्येक जिल्हास्तरावर बैठक घेतली. या बैठकीत निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोगाने घालून दिलेल्या विविध निर्देशांची माहिती देण्यात आली. सामान्यत: निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर राजकीय नेत्यांची संबंधित आर्थिक व्यवहारात तसेच सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवले जाते.
यासंदर्भात विविध निरीक्षक आणि पोलीस रोखीत आढळणाऱ्या संशयास्पद पैशांवरही नियंत्रण ठेवतात. यंदा मात्र निवडणूक जाहीर होण्याआधी हे काम सुरू करण्यात आले आहे. सर्व सहकारी बँकांना संशय वाटणारे आणि एकच खात्यात मोठी उलाढाल झालेल्या व्यवहारांचा अहवाल रोजचा रोज जिल्हा सहकार निबंधक कार्यालय आणि निवडणूक कक्षाला देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
या सूचनांचे पालन न झाल्यास गंभीर कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी बँका आजपासून राजकीय नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्था व खात्यांमध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल आणि संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यवहारांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या विशेष कक्षाला देणार आहेत.
या निमित्ताने राजकीय नेत्यांकडून होणाऱ्या पैशांच्या गैरवापर रोखला जाऊ शकेल. विविध सहकारी बँका आणि आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या मोठ्या पतसंस्थांवर राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण असते. राजकीय नेते आणि निवडणुकीतील उमेदवारांशी संबंधित संचालक मंडळ याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतात. त्यामुळे असे निर्बंध घालण्याचा यंत्रणेचा प्रयत्न असेल.
देशात नुकत्याच झालेल्या काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोकड जप्त करण्यात आली होती. विशेषता तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करण्यात आली. त्यात सर्वाधिक अर्थात कोट्यावधींची रोकड जप्त करण्यात आली होती.
निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा गैरवापर हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. त्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून सहकारी बँका आणि राजकीय नेत्यांची संबंधित संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याचा फटका विरोधी पक्षांना अधिक बसतो असा अनुभव आहे.ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने राजकीय नेते देखील सजग झाले आहेत. आर्थिक व्यवहार करताना राजकीय नेते आणि पक्षाचे पदाधिकारी सगळेच यापुढे सावध झाले आहेत. या निमित्ताने महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक सुरू झाल्याचा संदेश गेला आहे.