धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मंत्रालयासमोरील गेटजवळ आमदार नरहरी झिरवाळ आदिवासी समाजातील काही आमदारांसह आंदोलन करत आहेत.
सरकारने धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण देण्याचा जीआर काढण्याची भूमिका मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री वेळ देत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. महत्त्वाचे म्हणझे नरहरी झिरवळ हे विधानसभेचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे आपल्याच सरकार विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आल्याने विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
“…म्हणून आम्ही आंदोलनाचा निर्णय घेतला”
या आंदोलनादरम्यान नरहरी झिरवळ यांनी माधमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी शिंदे सरकार टीका केली. “पद आणि आमदारकी समाज ठरवतो. ज्या समाजाने आम्हाला इथपर्यंत पोहोचवलं आहे, त्यांच्या अधिकाराचं रक्षण करणं आमचं कर्तव्य आहे. पेसा भरतीच्या ऑर्डर तयार असताना कोर्टाच्या आदेशामुळे त्या देण्यात आलेल्या नाही. आठ दिवसांपासून मुलं आंदोलन करत आहेत. यासंदर्भात आम्ही सरकारला बैठक घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरकारने बैठक घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया नरहरी झिरवळ यांनी दिली”, अशी प्रतिक्रिया नरहरी झिरवळ यांनी दिली आहे.
“सरकार आमचं ऐकत नाही, हे म्हणण्याची वेळ आली आहे”
संविधानिक पदावर असताना तुम्हाला सरकारविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ का येत आहे? सरकार तुमचं ऐकत नाहीये का? असं विचारलं असता, “सरकार आमचं ऐकत नाही, हे म्हणण्याची वेळ आली आहे. पेसा भरती असेल, किंवा धनगरांना आदिवासींतून आरक्षण देण्याचा निर्णय असेल, याविरोधात गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही आंदोलन करत आहोत. मात्र, याबाबतीत निर्णय घेताना आम्हाला विश्वासात घेतलं जात नाही. थेट कायदे केले जातात. त्यामुळे संविधानिक पदावर असू किंवा आमदार असू आम्हाला फरक पडत नाही”, असे ते म्हणाले.
“मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीसाठी वेळ नसतो”
पुढे बोलताना “मुख्यमंत्री हे धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आग्रही आहेत, असं समजतं आहे. कारण रात्री-अपरात्री ते यासंदर्भात बैठक घेतात. पण आम्ही ज्यावेळी बैठकीची मागणी करतो, तेव्हा त्यांना वेळ नसतो”, असा आरोपही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे.