राज्यातील २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत बढती देण्याचा प्रस्ताव दाखल करताना नियम डावलले असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य अधिकारी संघटनेसह तीन संघटनांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र महसूल सेवेस केंद्र सरकारने राज्य नागरी सेवा म्हणून मान्यता असणे अनिवार्य आहे. मात्र, तशी कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीत. केवळ आठ वर्षांची उपजिल्हाधिकारी म्हणून केलेली सेवा पदोन्नतीसाठी पुरेशी नाही, असा आक्षेप नोंदवत बढतीचा प्रस्ताव थांबवावा, अशी विनंती तीन संघटनांच्या अध्यक्ष, सचिवांनी केली आहे.
१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या रिक्त जागांवर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव नुकताच तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव तयार करताना केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार केवळ आठ वर्षे उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करणे एवढा एकच निकष पदोन्नतीसाठी पुरेसा नाही, तर केंद्र शासनाने राज्य नागरी सेवेस मान्यता देणे आवश्यक आहे.
अशी मान्यता दिल्याबाबतची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी प्रियदर्शनी मोरे या महिला अधिकाऱ्याने माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मागवली होती.,पण मान्यतेबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले.