ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनासह जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.२६) दिले आहेत.
शासनाच्या ९ सप्टेंबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील जनतेची कुठलीही गैरसोय होणार नाही. या परिपत्रकानुसार ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका गंगापूर तालुक्यातील वडगाव-रामपुरी येथील गणेश बोराडे यांनी ॲड. रवींद्र गोरे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. त्याअनुषंगाने वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला. या जनहित याचिकेवर २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
का केली याचिका?
वरील परिपत्रकाच्या अंमलबजावणी संदर्भात बोराडे यांनी १६ सप्टेंबर २०२२ ला राज्य आणि केंद्र शासनास निवेदन दिले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक तसेच तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, वायरमन, आरोग्य सेवक हे मुख्यालयी राहत नाहीत. ते तालुका अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची व शेतकऱ्यांची गैरसोय होते. यासंदर्भात आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता व शिक्षकांनी मोर्चा काढला होता. मात्र, या निवेदनाची दखल न घेतल्यामुळे बोराडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत केलेली विनंती
ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याबाबतच्या ९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजाणी करण्याचे तसेच या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. ॲड. गोरे यांना ॲड. चंद्रकांत बोडखे, पल्लवी वांगीकर, केदार पठाडे , शुभम शिंदे व अमरदीप नाईक सहकार्य करीत आहेत. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेरलीकर काम पाहत आहेत.