अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील (SC/ST Reservation) उप-वर्गीकरणासाठी मान्यता दिल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील ‘क्रिमी लेअर’ वर्गाला आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळावे, असा निर्णय सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज दिला. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ सातत्याने मिळणाऱ्या वर्गाला मोठा धक्का पोहोचू शकतो. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, मनोज मिश्रा, सतीश मिश्रा यांच्यासह सात जणांच्या खंडपीठाकडून हा निकाल देण्यात आला आहे.
सध्या ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणालाच (OBC) लागू आहे. ओबीसींमध्ये आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. आता अशी संकल्पना आता एससी आणि एसटी आरक्षणासाठीही लागू करण्याची वेळ आल्याचे या निकालात म्हटले आहे. या निकालपत्रात बी.आर. गवई यांनी म्हटले की अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी वेगळे धोरण विकसित केले पाहिजे, तसे केले तरच राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे खरी समानता प्रस्थापित होऊ शकते. आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या व्यक्तीच्या मुलांप्रमाणेच बसवता येणार नाही. त्यासाठी क्रिमी लेयर ओळखण्याचे मापदंड ओबीसीपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे,’
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही या मताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ओबीसींना लागू असलेले क्रिमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू होते. आरक्षण हे पहिल्या पिढीच्या लोकांसाठीच मर्यादित असावेत, पहिल्या पिढीतील कोणताही सदस्य आरक्षणाद्वारे उच्च पदावर पोहोचला तर दुसऱ्या पिढीला आरक्षण मिळ नये, असं मत न्यायमूर्ती मित्तल यांनी मांडलं. मात्र आरक्षणाचा लाभ मिळून सफाई कामगार बनलेला आणि आरक्षणामुळे मोठ्या पदांवर असलेला व्यक्ती या दोघांनाही एकाचा मापात मोजणे योग्य नसल्याचा इशाराही या निकालात देण्यात आला आहे.
एससी आणि एसटी वर्गातील आयएएस अधिकाऱ्यांची कोचिंग क्लासला जाणारी मुले आणि ग्रामपंचायत किंवा झेडपी शाळांत जाणारी याच वर्गांतील मुले यांना एकाच वेळी आरक्षणाचा लाभ देणे योग्य राहणार नाही. असमान संधी मिळणाऱ्या वर्गापर्यंत हे आरक्षण पोहोचले तरच त्याचा खऱ्या अर्थांने फायदा होऊ शकेल. दिल्लीतील उच्चभ्रू असणाऱ्या सेंट पाॅल किंवा सेंट स्टिफन्समध्ये शिकणाऱ्या आणि गावातील शाळांत शिकणाऱ्या मुलांसाठी एकाच प्रकारची फूटपट्टी असू शकत नाही, असे गवई यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. एससी आणि एसटी या दोन्ही वर्गांतील नागरिक हे प्रगतीपासून दूर आहेत, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यांना भेदभावाचा सामनाही करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळताना ओबीसींसारख्या अटी घालून उपयोग होणार नसल्याचेही गवई यांनी निक्षून सांगितले. स्वतः गवई हे या वर्गातील असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेले मत हे महत्वाचे ठऱले आहे. आरक्षणाच्या एकूण पद्धतीचा फेरविचार झाला पाहिजे, असेही न्यायमूर्तींनी या निकालात म्हटले आहे.
दुसरीकडे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उपवर्गीकरणासाठी न्यायालयाने आज मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिलाय. या निकालानंतर आता राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. देशातील राज्य सरकारं आता अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये उप-वर्गीकरण करू शकणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा खरी गरज असणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित आणि जमातींना होणार असल्याचे यात म्हटले आहे.