मुंबई |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपसाठी 370 आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी साठी 400 असे जागांचे टार्गेट ठेवले असताना प्रत्येक राज्यातल्या भाजप युनिटने ही निवडणूक अतिशय गांभीर्याने घेऊन त्या दृष्टीने रणनीती आखली आहे.त्यात महाराष्ट्र भाजपचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र भाजपने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे टार्गेट 45 प्लस असे ठेवले असून ते पूर्ण करण्यासाठी विविध स्तरांवर रणनीती आखून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली आहे.
या रणनीतीपैकी एक महत्त्वाचा भाग म्हणून भाजपने आपल्या 106 आमदारांपैकी प्रत्येकाला विधानसभेचे तिकीट हवे असेल, तर लोकसभा निवडणुकीत तुमच्या मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त लीड मिळवून द्या, अशी अटच घातली आहे. इतकेच नाही, तर महायुतीतल्या घटक पक्षांच्या आमदारांना देखील भाजपने आपल्या या रणनीतीत सामावून घेतले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या आमदारांना भाजपने लोकसभेच्या निवडणुकीला जुंपले आहे.
लोकसभेत पाठोपाठ सहाच महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे वेगळ्या वातावरण निर्मितीची त्यासाठी गरज नाही, पण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार आहे. भाजप आणि महायुती लोकसभा निवडणुकीत किती अव्वल कामगिरी करतो, त्याचे प्रतिबिंब विधानसभा निवडणुकीत पडणार असून जो आमदार आपल्या विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त लीड देईल त्याचे तिकीट “फिक्स” होणार आहे. भाजपने त्यासाठी 16 विषयांचे प्रगती पुस्तक तयार केले असून ते शिंदे आणि अजित दादांच्या आमदारांनाही लागू केले आहे. त्यामुळे आपोआपच महायुतीचा रणनीती आणि प्रचार एका विशिष्ट शिस्तीत सुरू राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे 45 + टार्गेट अत्यंत गांभीर्याने घेऊन भाजपचे वरिष्ठ नेते कामाला लागले असून राज्यस्तरीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनाही टार्गेट देण्यात आली आहेत. ज्यांना आमदारकीचे तिकिट हवे असेल, त्यांनी लोकसभेला आपल्या विधानसभा मतदारसंघातून मोठी लीड देणे बंधनकारक आहे, असे भाजपच्या पहिल्या फळ्यातील नेत्यांनी सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली .
भाजप नेत्यांनी विधानसभा आमदारांना टार्गेट दिले आहे. त्यानुसार प्रत्येकाचे रिपोर्ट कार्डच तयार केले जाणार आहे. त्यांनी केलेल्या कामाचा फरक पडून कुठे आणि कसे मताधिक्य मिळाले लोकसभेच्या उमेदवाराला आमदाराच्या कामाचा कसा आणि कुठे फायदा झाला, याचे मूल्यमापन होणार आहे. त्यानुसारच विधानसभेची तिकिटे बसणार आहेत. विधानसभा निवडणुकांना अजून किमान 6 महिने अवकाश आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात होण्याआधीपासूनच भाजपने ही मोर्चेबांधणी केली आहे.