नवी दिल्ली |
देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज, सोमवारी नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याची अधिसूचना जारी केलीय.
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली होती आणि नंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याविरोधात देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. सीएए बाबत देशात डाव्या विचारांच्या लोकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यामुळे, सरकारने नियम तयार करण्यास उशीर केला होता, परंतु आता सीएए नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी अनेक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याबाबत भाष्य केले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. अशा परिस्थितीत गृहमंत्रालयाने त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी पूर्ण केली असून आता त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
सिटिझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असे सीएए कायद्याचे नाव आहे. या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी न मानता या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे. सीएए नियमांनुसार, नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्राकडे असेल. सीएए नियम अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून भारतात अल्पसंख्याकांचे भारतीय नागरिकत्व अर्ज सुनिश्चित करतील. यासाठी सरकारने काही काळापूर्वी एक पोर्टलही तयार केले आहे. शेजारील देशांमधून येणाऱ्या पात्र स्थलांतरितांना पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल आणि गृह मंत्रालय त्याची पडताळणी करेल आणि नागरिकत्व जारी करेल. यासाठी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना ही दुरुस्ती लागू नाही.