लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच विविध कृषी योजनांमधून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान जमा होण्याकरिता कृषी आयुक्तालयाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्याच्या कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार व कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडून गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक योजनेवरील अनुदान वाटपाचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.
”गेल्या एक एप्रिल २०२३ पर्यंत कृषी योजनांमधील अनुदान वाटण्याकरिता ८६०० कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध झालेला होता. मार्चअखेर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. विविध कारणांमुळे अगदी दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत निधी खर्चाचे प्रमाण चिंताजनक होते. मात्र आता वरिष्ठांनी पाठपुरावा केल्यामुळे ७८३७ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. खर्चाचे प्रमाण ९१ टक्क्यांपर्यंत गेल्यामुळे अनुदान पडून राहण्याची भीती आता राहिलेली नाही,” असा दावा कृषी खात्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने केला.
कोणतीही योजना राबविण्यासाठी केंद्राकडून ६० टक्के निधी दिला जातो. हा निधी मिळताच उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य शासन देते. परंतु केंद्राने निधी पाठविण्याचे नियम बदलले आहेत. निधी एकदम न पाठवता चार टप्प्यांत देण्याची पद्धत केंद्राने स्वीकारली आहे. पहिल्या टप्प्यात दिलेला निधी राज्याने वेळेत खर्च केला तरच दुसऱ्या टप्प्याचा निधी देण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
”राज्याच्या कृषी योजनांसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधी खर्च आधी पडून होता. तो खर्च करण्याचे आव्हान आमच्यासमोर होते. त्यासाठी कृषी सचिवांनी जोरदार पाठपुरावा चालू केला. निधी खर्चासाठी सूक्ष्म पातळीवर नियोजन केले गेले.
संचालकांकडून सातत्याने अहवाल मागवले गेले. खर्चाचे उद्दिष्ट दिले गेले. त्यामुळे आधीचा उपलब्ध निधी मोठ्या प्रमाणात वाटला गेला. त्यामुळे आता केंद्राकडे तिसऱ्या टप्प्याचा निधी मिळण्यास राज्य पात्र झाले आहे. या टप्प्यात ४०० ते ५०० कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची आशा आम्हाला आहे,” असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच निधी ताब्यात आल्यास मार्चअखेर थकित निधीची समस्या उद्‍भवणार नाही, असे कृषी खात्याला वाटते. त्यामुळे निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
”महाडीबीटी संकेतस्थळाच्या माध्यमामुळे केंद्राचा निधी मिळताच तत्काळ शेतकऱ्यांना मिळेल. विविध योजनांमध्ये अनुदानासाठी अगोदरच पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आचारसंहिता लागू झाली, तरी अनुदान मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत. मात्र आचारसंहिता लागू होताच नव्या लाभार्थ्यांची निवड बंद होईल,” असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.
निधी पूर्ण खर्च होण्याची शक्यता कमी
दरम्यान, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार विविध योजनांमधील प्रलंबित अनुदान वाटप आता ३१ मार्चपूर्वी होणे अवघड आहे. केंद्राने तिसरा हप्ता पाठवणे, त्यानंतर हा हप्ता राज्य शासनाकडे जाणे, शासनातील विविध मंत्रालयांनी खर्चासाठी मान्यता देणे, त्यानंतर कोशागारातून बिले मंजूर होऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जाणे ही सर्व प्रक्रिया लांबलचक आहे. त्यामुळे आता ३१ मार्चच्या आधी निधी खर्च होण्याची शक्यता नाही. परिणामी यंदा निधी पूर्णतः खर्च न होण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त राहण्याची शक्यता आहे.