भाड्याच्या घरामध्ये राहणारे भाडेकरू त्या जागेचा वापर वेश्याव्यवसायासारख्या गुन्ह्यासाठी म्हणून करीत असतील तर त्यासाठी जागेच्या मालकाविरोधात अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा 1956 (पीआयटीए) अंतर्गत आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आणि घर मालकाची गुन्ह्यातून दोषमुक्तता केली.
भाडेकरूंशी केलेला नोंदणीकृत भाडेकरार नजिकच्या पोलीस ठाण्यात माहिती सादर कऱण्यास अपयशी ठरले म्हणून घरमालकाविरोधात पीआयटीएअंतर्गत गुन्हा होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले आणि सत्र न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्याला निर्दोष मुक्त केलं. केवळ याचिकाकर्त्यांच्या जागेवर गुन्हा घडला असल्याने त्यांच्याविरोधात पीआयटीए अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पुरेसं कारण नाही. तसेच याचिकाकर्त्याला त्यांच्या घरात कुंटणखाना सुरू असल्याची माहिती होती असा कोणतीही माहिती पुराव्यानिशी समोर आलेली नसल्याचे न्यायालयाने आंधळे यांच्या दोषमुक्तीची याचिका स्वीकारताना स्पष्ट केले.
जून 2018 मध्ये याचिकाकर्ते महेश आंधळे आणि बिरेन नामक व्यक्तीमधेये 11 महिन्यांचा भाडेकरार झाला. बिरेनने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये भाडे भरले नाहीच पण आंधळे यांच्या फोन उचलणेही बंद केले. दरम्यान, काही तरुण नियमितपणे भाड्याच्या घराच्या आवारात येत असल्याची माहिती शेजाऱ्यांनी आंधळे यांना दिली. त्यानंतर आंधळे यांनी बिरेनसोबत केलेला करार रद्द करून दांपत्याला नोव्हेंबर 2018 मध्ये जागा रिकामी करण्यास सांगितले. पुढे 2019 मध्ये बिरेन आणि त्याच्या पत्नीवर 16 वर्षीय बांगलादेशी मुलीची तस्करी आणि भाड्याच्या जागेतून वेश्याव्यवसाय करत असल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी आंधळेंविरोधातही पीआयटीए आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
आंधळे आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका सत्र न्यायालयाने 9 फेब्रुवारी 2021 मध्ये फेटाळून लावल्यानंतर त्यानिर्णयाला जोडप्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आंधळे यांनी आरोपीसोबतचा करार अवघ्या पाच महिन्यात संपुष्टात आणला होता. त्यांना उगागच याप्रकऱणी गोवण्यात आल्याचा दावाही आंधळेंच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, आंधळे यांनी जागा भाड्याने देताना कोणतिही शहानिशा केली नाही तसेच जागा भाड्याने घेतल्याबद्दल स्थानिक पोलिसांना माहितीही दिली नसल्याने ते तितकेच जबाबदार असल्याचे सरकारी वकीलांनी बाजू मांडताना सांगितले. दुसरीकडे, पीडितेच्या वतीने आंधळेविरोधात कोणताही आरोप करण्यात आला नाही. सर्व प्रतिवादंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरली आणि त्यांना दिलासा दिला.