नवी दिल्ली |
केंद्र सरकारने खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन नियमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार स्वीकारण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने सांगितले की, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत मंजुरी दिली जाऊ शकते तसेच पुरस्कारामध्ये कोणताही आर्थिक घटक नसावा. या संदर्भातील विद्यमान सूचनांचे खऱ्या अर्थाने पालन केले जात नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. खाजगी संस्थांनी दिलेले पुरस्कार केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीनेच स्वीकारले जाऊ शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्याकडून government employees पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी सक्षम अधिकारी संबंधित मंत्रालय/विभागाचे सचिव असतील, असे केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभागांना जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
