मुंबई |
गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पावले उचलण्यात येत आहेत. या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणारी नवीन समिती येत्या १५ दिवसांत स्थापन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये झालेले गैरव्यवहार आणि अन्य कारणांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे. नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.