नवी दिल्ली |
व्यक्तींची विशेषत: पत्रकारांच्या किंवा माध्यमकर्मीच्या डिजिटल उपकरणांची तपासणी किंवा जप्ती हा गंभीर मुद्दा असून यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने अशा जप्तींसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारला एका महिन्याचा कालावधी दिला.
‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ या पत्रकारांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. याच प्रकारच्या मुद्दय़ावर अन्य पाच शिक्षणतज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या गटानेही याचिका दाखल केली आहे. डिजिटल उपकरणांमध्ये नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनाविषयी सर्व नसली तरी बरीच माहिती असते याकडे या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.!
पत्रकारांच्या उपकरणांमध्ये त्यांच्या सूत्रांविषयी गोपनीय माहिती किंवा तपशील असू शकतात, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत, हे गंभीर आहे असे न्या. कौल म्हणाले. तपास संस्थांना असलेल्या सर्वाधिकारांवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पत्रकारांनी या जप्त उपकरणांचे हॅश मूल्य, ज्यामुळे डेटाची ओळख पटते, देणे अपेक्षित असते असे सांगून न्या. धुलिया यांनी याचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. यावर अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस व्ही राजू यांनी म्हणाले की, अशा उपकरणांची तपासणी करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखता येऊ शकत नाही. पत्रकारांपैकी काही देशद्रोही असू शकतात, ते कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. मात्र, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असताना अशा मुद्दय़ांवर सरकारला व्यापक अधिकार देणे धोकादायक असेल यावर न्यायालय ठाम राहिले. हा मुद्दा वैमनस्याचा मानू नये असेही न्यायालयाने सुचवले. पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला होईल.