मुंबई |
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती 8 दिवसात न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणा -या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला.
सन 2020-21 मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, खरीप २०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-१९ या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप २०२० हंगामातील NDRF अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत विमा कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी 6 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्यांच्या कडून 224 कोटी रुपये देय आहेत. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्य स्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.