राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा, १८ महापालिकासंह दोन हजार १६४ नगरपरिषदा व नगरपालिका आणि २८४ पंचायत समित्यांची मुदत संपून अद्याप निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू नाही. प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार यादी अंतिम करण्यासाठी साधारणत: तीन महिने लागणार आहेत. दुसरीकडे लोकसभा निवडणूक एप्रिल २०२४ तर विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याने ‘स्थानिक’ निवडणुका नोव्हेंबर २०२४नंतरच होतील, अशी सद्य:स्थिती आहे. तत्पूर्वी, न्यायालयातील प्रभाग रचनेचा तिढा सुटावा लागेल.
मागील लोकसभेची निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे २०१९ या दरम्यान ७ टप्प्यांत झाली होती. तर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. आता राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मार्च २०२२ पासून प्रशासकराज असून दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, अशी चर्चा आहे. माजी पदाधिकाऱ्यांसह नव्याने इच्छुक असलेल्यांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी लिटमस टेस्ट म्हणून ‘स्थानिक’ निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. मात्र, २०११ऐवजी सध्याची लोकसंख्या गृहित धरून जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची गण, गट रचनेतील बदलाला शिंदे-फडणवीस सरकारने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तो तिढा अद्याप सुटलेला नाही.
आगामी काही दिवसांत त्यावर निर्णय झाला, तरीदेखील निवडणुकांपूर्वीचे तीन टप्पे पार करायला किमान अडीच ते साडेतीन महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत लोकसभेची रणधुमाळी सुरु होईल. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी ते एप्रिल २०२४ या दरम्यान, नाहीतर विधानसभा निवडणुकीनंतरच होतील, अशी शक्यता वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली आहे.
मुदत संपलेल्या १८ महापालिका
मुंबई, पिंपरी चिंचवड, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर.
२५ जिल्हा परिषदांवरही प्रशासकराज
अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, नांदेड, बुलढाणा, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली.
निवडणुकीपूर्वी पार करावे लागणार ‘हे’ तीन टप्पे
१) प्रभागरचना (२० ते २२ दिवस)
प्रारुप प्रभाग रचना तयार करणे आणि प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागविणे. त्यानंतर हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करणे.
२) प्रभागनिहाय आरक्षण (२२ ते २५ दिवस)
प्रभाग, गट-गणनिहाय आरक्षण काढणे, त्याची प्रसिद्धी करून त्यावर हरकती-दावे मागविणे. त्यानंतर सुनावणी घेऊन अंतिम आरक्षण सोडत काढणे.
३) अंतिम मतदार यादी (१८ ते २० दिवस)
प्रत्येक प्रभाग किंवा गट-गणाची प्रारुप मतदार यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे. त्यानंतर त्यावर हरकती मागवून सुणावणी घेणे आणि शेवटी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे.