नवी दिल्ली |
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयाच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी (दि.२४) सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. न्यायालयाच्या कामकाजात संबंधित याचिकांवरील सुनावणी समाविष्ट करण्यात आली आहे. कित्येक महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राखडल्या आहेत. अशात न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. परंतु, अद्याप न्यायालयाचा निर्णय न आल्याने निवडणुका राखडल्या आहेत.
नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावे, बदललेल्या वाॅर्ड रचनेला दिलेले आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्याने निवडणुका खोळंबल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे. ९२ नगरपरिषांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावे, अशी विनंती वकिलांकडून यापूर्वीच न्यायालयात करण्यात आली होती.
