कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागाचा कार्यभार देण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे. शासनाने या संदर्भातील सुधारीत आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभाराला चाप बसणार आहे.
कारण या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने नुकताच एक शासन आदेश जारी केला आहे. या नुसार गट अ आणि ब संवर्गातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदभार या पुढे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिला जाणार नाही असे परिपत्रक विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभारांना चाप बसणार आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची ग्रामिण भागात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेमार्फत पार पाडली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा परिषदेची भुमिका हि अत्यंत महत्वाची असते.
माहितीच्या अधिकाऱात ही बाब समोर आल्यानंतर अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली होती. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागप्रमुखाचा पदभार देण्याची पध्दत बंद करण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने सुधारीत आदेश जारी केले आहेत.
माहितीच्या अधिकाऱात ही बाब समोर आल्यानंतर अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली होती. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागप्रमुखाचा पदभार देण्याची पध्दत बंद करण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने सुधारीत आदेश जारी केले आहेत.
विभाग प्रमुखांची पद रिक्त असल्याने मर्जीतील कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पदभार देण्याची पध्दत रायगड जिल्हा परिषदेत रुढ झाली होती. त्यामुळे या विभागांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरु होता. त्यामुळे शासनाच्या सुधारीत परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. तो तातडीने काढण्यात यावा. -संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.