नागपूर |
कायद्यानुसार पत्नीला पतीच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पतीने ऐश्वर्यात आणि पत्नीने द्रारिद्र्यात जगणे मान्य केले जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून पत्नीला मंजूर १६ हजार रुपये मासिक पोटगी कायम ठेवली.
न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. संबंधित दाम्पत्य अकोला जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. पती केमिकल इंजिनियर असून तो सौदी अरेबिया येथे नोकरी करीत आहे. सौदी अरेबिया येथे हे दाम्पत्य उच्चभ्रू वस्तीत राहत होते. उच्च दर्जाचे जीवन जगत होते. पत्नी सध्या माहेरी राहत आहे. पतीने तिच्या पालनपोषणाची काहीच तरतूद केली नाही. त्यामुळे ती पालकांच्या दयेवर अवलंबून आहे. दरम्यान, महागाई देखील प्रचंड वाढली आहे. या परिस्थितीत पत्नीला मंजूर १६ हजार रुपये मासिक पोटगी वाजवी आहे. पत्नी पतीसोबत राहत असताना जसे जीवन जगत होती, तसेच जीवन तिला पतीपासून वेगळे झाल्यानंतरही जगता येणे आवश्यक आहे, असे देखील न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
पत्नीला सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने ७ हजार ५०० रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर ती पोटगी रद्द करण्यासाठी पतीने, तर पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी पत्नीने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सत्र न्यायालयाने विविध पुरावे लक्षात घेता पतीचे अपील फेटाळून लावले आणि पत्नीचे अपील मंजूर करून तिला १६ हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. त्याला उच्च न्यायालयानेही दणका दिला.
११ वर्षे सोबत राहून वेगळे झाले
या दाम्पत्याचे ७ जानेवारी २००१ रोजी लग्न झाले होते. त्यांना तीन अपत्ये आहेत. २००६ मध्ये पतीला सौदी अरेबिया येथे नोकरी मिळाली. त्यामुळे तो पत्नीला सोबत घेऊन सौदी अरेबियाला गेला. दरम्यान, काही मतभेदांमुळे पतीने पत्नीचा शारीरिक-मानसिक छळ करायला सुरुवात केली. परिणामी, ती पतीला सोडून माहेरी निघून गेली. तत्पूर्वी ते ११ वर्षे सोबत राहिले होते. पतीला मासिक ३ लाख ५० हजार रुपये वेतन आहे, असे पत्नीचे म्हणणे आहे.