मुंबई |
पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची यादी मंजूर शवेटपर्यंत काही मंजूर केली नाही.
भगतसिंह कोश्यारी यांचे राज्यपाल पद गेल्यानंतर आता रमेश बैस राज्याचे नवे राज्यपाल झाले आहेत. शिंदे फडणवीस सरकारने 12 आमदारांची नवी यादी पाठवली आहे. हे प्रकरण आता कोर्टात गेले. या यादीवर आता अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यातच आता डॉक्टर, तहसीलदार आणि पत्रकार या सारख्या प्रतिष्ठीत पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींनी आमदार होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. राज्यपाल कार्यालयाकडे 500 पेक्षा जास्त आले आहेत.
विधान परिषदेवर (Legislative Council) राज्यपाल बारा सदस्यांची नियुक्ती करत असतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल होते. 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाविकास आघाडीच्या वतीने 12 जणांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. मात्र अखेरपर्यंत राज्यापालांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला. 40 पेक्षा जास्त आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. महाविकास आघाडी सरकार रातोरात कोसळले. यानंतर राज्यात नवे शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतरही 12 आमदारांच्या नियुक्त्या अजूनही रखडलेल्या आहेत.
कोण आणि का म्हणतयं मला मला आमदार करा?
मला आमदार करा अशी मागणी करणारे 500 पेक्षा जास्त अर्ज राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे दाखल झाले आहेत. राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदारांच्या नियुक्त्या अजूनही रखडलेल्या आहे. त्याच आमदार पदाच्या जागांसाठी तहसिलदार, डॉक्टर्ससह विविध प्रतिष्ठित व्यक्तींनी अर्ज दिले आहेत. राज्यपाल कार्यालयाकडे 500 पेक्षा जास्त अर्ज आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता राज्यपाल यावर काय निर्णय घेतात हे पाहणं औस्त्युक्याचं ठरेल.
विधानपरिषद आमदार नियुक्तीवर कोर्टाची स्थगिती
माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात 12 विधानपरिषद आमदारांची नियुक्ती केली नव्हती. सरकार बदलल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी यादी पाठवली आहे. महाविकास आघाडीने दिलेली यादी बदलण्यात आली आहे. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले आहे. विधानपरिषद आमदार नियुक्तीवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी कायम ठेवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.