बीड । प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील विविध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेल्रा भूसंपादन विभागाच्या शासकीय जाहिरातीची जवळपास एक कोटी रुपयांची देयके केवळ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाई मुळे जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत असून, अनेकदा मागणी करूनही थकलेली देयके मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या संपादकांना १ मे महाराष्ट्र दिनी उपोषणाला बसण्याची वेळ आली असून, तोडगा न निघाल्यास आता जिल्हा प्रशासनाच्या बातम्यावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संपादक संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील विविध भु-संपादन कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांना शासकीय प्रकल्प लागण्यासाठी जमिनी संपादित करण्यासाठी जाहिराती देण्यात येतात. ही परंपरा वर्षानुवर्षे चालू आहे. सदर जाहिरातीची देयके शासकीय यंत्रणेमार्फत दिली जात असतात, परंतु मागील काही वर्षातील अनेक रोजगार हमी योजना भू-संपादन जाहिरातींची देयके केवळ संबधित कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाई आणि निष्काळजीपणामुळे प्रलंबित राहिली आहेत.
तसेच नगर पालिका, बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद आदी विविध कार्यालयात वृत्तपत्रांची देयके प्रलंबित आहेत. ती अदा करण्यात यावीत. या संदर्भात प्रशासनाकडे आणि शासनाकडेही वारंवार विनंती अर्ज, निवेदन आणि प्रत्यक्ष भेट घेतलेली आहे . सदर विषय जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने हाताळून यातून मार्ग काढावा व जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांची शासनाकडे असलेली थकीत रक्कम देण्याची कारवाई करावी अशी मागणी बीड जिल्हा संपादक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मावेजां वाटपाच्या कामात कर्मचाऱ्यांना इंटरेस्ट, मात्र जाहिरात देयके बनविण्यासाठी वेळ नाही
जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्रांची मिळून प्रलंबित रक्कम सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत असून, सदर थकबाकीची मागणी संबंधित कार्यालयाकडे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी केलेली आहे. यासाठी अनेक बैठकाही झाल्रा, मात्र प्रश्‍न सुटू शकला नाही. काही कार्यालयात सदर देयके सापडत नसल्याचे सांगण्यात येते. अनेक कार्यालयात कर्मचारीच नसल्याने सदरील देयके प्रलंबित आहेत. मात्र महामार्ग आणि रेल्वे भूसंपादन मावेजा वाटप करण्यासाठी भूसंपादन कार्यालयाकडून रात्रीचा दिवस करून कामे हाती घेतली जात आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवाण घेवाण होत असल्याने ही कामे करण्यास कर्मचाऱ्यांकडून प्राधान्य देण्यात येते मात्र वृतपत्राच्या बिलात काहीच मिळतं नसल्याने जहिरात बील तयार करण्यात या कर्मचाऱ्यांना इंट्रेस्ट नसल्याने वृत्तपत्राची जाहिरात देयके मोठ्या प्रमाणावर थकित आहेत.
शासकिय बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा
महाराष्ट्र दिनी संपादकाच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असून, जाहिरात देयकाबाबत काही तोडगा काढण्यात आला नाही तर १ मे पासून शासकिय बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संपादक संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे.