नवी दिल्ली |
राज्यसभेतील काँग्रेसच्या प्रतोद रजनी पाटील यांच्या निलंबनाचा मुद्द्यावर सोमवारी विशेषाधिकार समितीच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.समितीची पुढील बैठक १६ मे रोजी होणार आहे.
रजनी पाटील यांनी १० फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळाचा व्हिडीओ काढून तो प्रसारित केला. त्यामुळे सभागृहाचा अवमान झाला, असा पाटील यांच्यावर आरोप आहे. विशेषाधिकार समितीचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतरही रजनी पाटील यांचे निलंबन कायम ठेवण्यात आले आहे. संसद भवनात राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखालील १० सदस्यांच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक झाली. पण, त्यात काँग्रेसचे अभिषेक सिंघवी, भाजपच्या सरोज पांडे, माकपचे एलामरान करीम, बिजू जनता दलाचे मानस रंजन मंगराम हे चार सदस्य अनुपस्थित होते. त्यामुळे या बैठकीत अन्य विषयांवर निर्णय होऊ शकले नाहीत. आजच्या बैठकीत समितीपुढे एकूण सहा विषय होते. त्यापैकी तृणमूल काँग्रेस राज्यसभा सदस्य डोला सेन यांनी सभागृहात घातलेल्या गोंधळाबद्दल त्यांनी बिनशर्त मागितलेल्या माफीचे पत्र स्वीकारण्यात आले. अन्य पाच विषयांवरील निर्णय होऊ शकले नाहीत.
नोटीस का?
राज्यसभेच्या नियम आणि शिष्टाचाराचे उल्लंघन करून सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन घातलेल्या गोंधळाबद्दल काँग्रेसच्या नऊ आणि आम आदमी पार्टीच्या तीन सदस्यांना विशेषाधिकार समितीने नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसचे सय्यद नासीर हुसैन, शक्तिसिंह गोहिल, इम्रान प्रतापगढी, एल. हनुमंतय्या, कुमार केतकर, जेबी माथर, रंजीता रंजन, फुलोदेवी नेताम, नारानभाई राठवा तसेच आपचे संजय सिंह, संदीपकुमार पाठक आणि सुशीलकुमार गुप्ता यांचा त्यात समावेश आहे. बैठकीच्या विषयपत्रिकेत या विषयाचाही समावेश होता. पण, त्यावरही चर्चा झाली नाही.
