बीड । प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील विविध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या भूसंपादन विभागाच्रा शासकीय जाहिरातीची जवळपास एक कोटी रुपयांची देयके जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत असून, अनेकदा मागणी करूनही थकलेली देयके मिळत नसल्राने अखेर येत्या १ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र दिनी बीड जिल्हा संपादक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्रात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील विविध भु-संपादन कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांना शासकीय प्रकल्प लागण्यासाठी भूमि संपादित करण्याकरता जाहिराती देण्यात येतात. ही परंपरा वर्षानुवर्षे चालू आहे. सदर जाहिरातीची देयके शासकीय रंत्रणेमार्फत दिली जात असतात, परंतु मागील काही वर्षातील अनेक रोजगार हमी रोजना भू-संपादन जाहिरातींची देयके केवळ संबधित कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे प्रलंबित राहिली आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्रांची मिळून ती प्रलंबित रक्कम सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंत असून, सदर थकबाकीची मागणी संबंधित कार्यालयाकडे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी केलेली आहे. यासाठी अनेक बैठकाही झाल्रा, मात्र प्रश्‍न सुटू शकला नाही. संबंधित भू-संपादन कार्यालयाची वेळोवेळी पुनर्रचना झालेली असल्यामुळे सदर देयके सापडत सापडत नसल्याचे सांगण्यात येते. अनेक कार्यालयात कर्मचारीच नसल्याने सदरील देयके प्रलंबित आहेत.
तसेच नगर पालिका, बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद आदी विविध कार्यालयात वृत्तपत्रांची देयके प्रलंबित आहेत. ती अदा करण्यात यावीत. या संदर्भात प्रशासनाकडे आणि शासनाकडेही वारंवार विनंती अर्ज, निवेदन आणि प्रत्यक्ष भेट घेतलेली आहे . सदर विषय जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने हाताळून यातून मार्ग काढावा व जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांची शासनाकडे असलेली थकीत रक्कम देण्याची कारवाई करावी अशी मागणी बीड जिल्हा संपादक संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे आली आहे.