आता प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ देणारी शासकीय योजनांची एक अभिनव अशी जत्रा उद्या 15 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. 15 जून पर्यंत चालणाऱ्या या जत्रेमध्ये संपूर्ण राज्यातून एकंदर 27 लाख लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात येणार असून, हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने उत्तम नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील पात्र लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या माध्यमातून ‘सरकारी योजना मेळावा’ उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शासकीय योजनांचा मेळा’ आयोजित करण्यात येणार आहे. एबीपी माझामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारी योजनांचे न्याय्य उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
‘जत्रा शासकीय योजनांची, सर्व सामान्यांच्या विकासाची’, असे हे अभियान असून त्याचे समन्वयन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या मेळाव्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या कामांचा अहवाल दररोज जिल्हा लोककल्याण कक्षाकडे सादर करावा लागेल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना 36 विभागांमार्फत 76 शासकीय योजनांची माहिती व लाभ देण्यात येणार आहेत.
शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ जलद, कमी कागदोपत्री आणि शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कात दिला जाईल. सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी तीन दिवस याच ठिकाणी राहणार आहेत. योजनांची माहिती देणे, योजनांचा लाभ देणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे, हा या मेळाव्याचा मूळ उद्देश आहे. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना मेळाव्याच्या माध्यमातून जनतेशी थेट संवाद साधता येणार आहे, जेणेकरून ते जनतेच्या समस्या जवळून पाहतील आणि त्या समस्यांवर उपाय शोधता येतील.
पात्र व विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते लाभ प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. विविध योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांना योजना मंजुरी पत्र वाटपाचा कार्यक्रम लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हानिहाय करण्यात येणार आहे. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी सर्व अधिकारी व जनतेला एका छताखाली एकत्र करून विविध योजनांचा लाभ जनतेला मेळाव्याच्या स्वरुपात दिला जाणार आहे. या मेळाव्यानुसार सर्व विभाग त्यांच्या योजना आणि शासनाच्या निर्णयांची माहिती तयार करतील.