मुंबई |
सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलायची संधी मिळणे हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. मात्र काहीही बोलले जाते, ते चुकीचे आहे. नेत्यांनी घाईघाईने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा माध्यमांसमोर भान राखले पाहिजे, असा सल्ला माजी न्या.सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी दिला आहे.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि लगेचच लोकसभेच्या सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे या सगळ्या पार्श्वभूमीवर माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे व्याख्यान मंगळवारी आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई सर्वोदय मंडळाचे अध्यक्ष हुसेन शेख ,सचिव जयंत दिवाण आदी उपस्थित होते.
धर्माधिकारी पुढे म्हणाले, सगळीकडे चर्चा आहे की, कलम ४९९ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. परंतु २०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. स्वामी यांनी कलम ४९९ ची वैधता तपासण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने संविधानामध्ये स्वातंत्र्य हे अनियंत्रित नाही. त्यावर नियंत्रण आणता येते, असे म्हटले होते. कलम १९(२) नुसार तुमचे विचार व स्वातंत्र्य दुसऱ्याची निंदा नालस्ती करणारे नसावे. प्रत्येकाला प्रतिष्ठा जपण्याचा अधिकार आहे. मानाने जगण्याचा अधिकार आहे असेही स्पष्ट केले आहे.
…तर खटला दाखल
४९९ खटल्यात एखाद्याची व्यक्तिगत अप्रतिष्ठा होईल किंवा प्रतिष्ठेला नुकसान पोहोचवले जाते याचा संदर्भ जोडला गेला पहिले. मयत झालेली व्यक्ती, पुढारी किंवा देशभक्त त्यांची अप्रतिष्ठा केली तर त्याचे नातेवाईक खटला दाखल करू शकतात. तो माणूस पळपुटा आहे किंवा त्याला माफी मागण्याची सवय आहे अशी विधाने म्हणजे नवीन एखाद्या खटल्याला सामोरे जाण्याचे द्योतक आहे, असे ते म्हणाले.
…तर न्यायाधीश हतबल
न्यायाधीशांसमोर विविध पैलू समर्थपणे मांडले गेले नाहीत, तर न्यायाधीश काही करू शकत नाही, याकडे लक्ष वेधतानाच न्यायसंस्था सगळ्या परीक्षेत १०० टक्के उत्तीर्ण झाली असे म्हणणार नाही, असेही ते म्हणाले. इस्रायलमध्ये न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला आला तेव्हा जनता उठली. प्रक्रियेत दोष असतील तर कालानुरूप बदल करावा, असेही त्यांनी सांगितले.