नवी दिल्ली |
राज्यातील 57 नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत मोठी स्पष्टता देत सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच घेण्याचे संकेत दिले आहेत. निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती नसल्याचे कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते. राज्यात सध्या 246 नगरपालिका,42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकींची रणधुमाळी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती अशा 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होत असलेल्या निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पुढील महत्त्वपूर्ण मुद्दे नमूद केले :
🔹 निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार, कोणत्याही कारणाने प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही.
🔹 २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी, त्या दिवशी काही प्रलंबित मुद्द्यांवर पुन्हा सुनावणी होणार.
🔹 ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश, यापूर्वी कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना कोर्टाने पुन्हा पुष्टी दिली.
🔹 महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका अंतिम आदेशानुसारच, यातील कार्यक्रम अंतिम न्यायनिर्णयाला बांधील राहील असे कोर्टाने सांगितले.
एकूणच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अशा एकूण ५७ संस्था अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार असून प्रशासनाने तयारीला वेग द्यावा, असा अप्रत्यक्ष संकेत मिळाला आहे. तपशीलवार कार्यक्रम आणि पुढील आदेशांसाठी सर्वांचे लक्ष आता २१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
