नवी दिल्ली |
“केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही.जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची ‘जात’ हे कारण नसते किंवा तिला जातीवरून कमी लेखण्याचा हेतू नसतो, तोपर्यंत केवळ अपमानास्पद शब्द वापरले म्हणून हा कायदा लागू होत नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला. संबंधित प्रकरणात एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा किंवा जातीवरून अपमान केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख नसतानाही ही कारवाई सुरू ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
नेमके प्रकरण काय?
‘लाईव्ह लॉ’च्या रिपोर्टनुसार, बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आरोपीवर होता. संबंधितावर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. याविरोधात संबंधिताने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले महत्त्वाचे निरीक्षण
‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या अलीकडील खटल्याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दोन अटी स्पष्ट केल्या. पहिली अट की, तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची असणे आवश्यक आहे. दुसरी अट, झालेला अपमान किंवा धमकी ही केवळ ती व्यक्ती ‘त्या’ विशिष्ट जातीची आहे याच कारणावरून दिलेली असावी.
तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “केवळ तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून हा गुन्हा सिद्ध होत नाही, तर अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून नीचा दाखवण्याचा हेतू असणे अनिवार्य आहे. तसेच, कलम ३(१)(s) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना ‘जातीचा उल्लेख’ केलेला असणे किंवा जातीच्या नावाने अपमान करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, “उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे कुठेही सिद्ध होत नाही की, आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले. एफआयआरमधील आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरी प्राथमिकदृष्ट्या SC/ST कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे दिसत नाही.” या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून संबंधित आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.
