नवी दिल्ली |
सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, एजन्सी किंवा कंत्राटदारांमार्फत नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी विभाग किंवा संस्थांमधील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखी समान वागणूक मागता येणार नाही. ज्यात नियमित पदे ही सार्वजनिक संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यांनी नमूद केले की, कायमस्वरूपी नियुक्त्या पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होतात, ज्यात सर्व पात्र व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध असते.
कंत्राट नेमणुकीचे प्रक्रिया
खंडपीठाच्या मतानुसार, कंत्राटी नेमणुकीचे प्रक्रिया ही संबंधित एजन्सी किंवा कंत्राटदाराच्या निर्णयावर अवलंबून असते, ज्यामुळे या दोन प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मूलभूत फरक निर्माण होतो. कायद्याने या दोन्ही वर्गांना वेगळे ठेवण्याचे कारण हेच आहे. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या एका आदेशाला अवैध ठरवले आहे. त्या आदेशात, १९९४ मध्ये महानगरपालिकेसाठी तृतीय पक्ष कंत्राटदाराने नेमलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा देणे कायद्याने परवानगीयोग्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, जर कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये कुठलाही भेदभाव नसेल, तर विविध प्रकारच्या भरती प्रक्रियांचा (जसे की कायम, कंत्राटी आणि तात्पुरती) मूलभूत उद्देशच नष्ट होईल. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील नोकऱ्या या सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने, देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्यासाठी अर्ज करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. अशा परिस्थितीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान दर्जा देणे कायद्याने परवानगीयोग्य नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. कायमस्वरूपी नेमणुकींमध्ये पक्षपात किंवा बाह्य प्रभाव टाळण्यासाठी विविध सुरक्षा यंत्रणा असतात. येथे कर्मचाऱ्यांची निवड फक्त गुणवत्तेच्या आधारावर होते, आणि ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असते, ज्याची कायद्याने हमी घेतली जाते.
कंत्राटदारांमार्फत नेमणूक
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे: आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील नांद्याल नगर परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात होते. या केसमध्ये मुख्यत्वे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता, ज्यांची नेमणूक कंत्राटदारांमार्फत करण्यात आली होती. कालांतराने या कंत्राटदारांमध्ये बदलही झाले होते. उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखे हक्क देण्याचे सांगितले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.
सरकारी नोकरी व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम
हा निर्णय सरकारी नोकरी व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करेल. नियमित नेमणुकींमध्ये पारदर्शकता आणि समानता हे मुख्य घटक असतात, ज्यामुळे सर्व नागरिकांना न्याय मिळतो. कंत्राटी प्रणाली ही तात्पुरती आणि लवचिक असते, पण ती कायमस्वरूपी पदांसारखी नाही. खंडपीठाने यावर भर दिला की, सरकारी पदे ही सार्वजनिक विश्वासाची जागा आहे, आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात असू नये. यामुळे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान वागणूक देण्याची मागणी अवैध ठरते.
लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर परिणाम
या फैसलामुळे सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर परिणाम होईल. ते नियमित कर्मचाऱ्यांसारखे लाभ मागू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या नेमणुकीची पद्धतच वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात स्पष्टता आणली आहे की, भरती प्रक्रियेची विविधता ही व्यवस्थेची ताकद आहे, आणि ती कायम ठेवली पाहिजे.
