मुंबई |
विवाहित पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ अंतर्गत कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा संबंध हा ‘लग्नासारख्या स्वरूपाचा संबंध’ ठरत नाही. अशा प्रकरणांत पोटगी किंवा आर्थिक दिलासा दिल्यास त्या पुरुषाच्या कायदेशीर पत्नी व मुलांवर विपरीत परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्ती इंजिनियर महिलेचे २००१ पासून विवाहित प्राध्यापकासोबत संबंध होते. पहिले पत्नी असताना दोघांनी २००५ मध्ये विवाह केला होता.
तो लग्नासारखा संबंध सिद्ध होत नाही, लग्नाच्या अटी पूर्ण करत नाही: न्यायालयाचे निष्कर्ष
महिलेला त्या पुरुषाचे लग्न व पहिल्या विवाहातून मूल असल्याची माहिती आधीपासूनच होती. त्यामुळे या संबंधाला ‘कायदेशीर मान्यता’ नाही. केवळ संयुक्त मालमत्ता खरेदी करणे किंवा काही दिवस एकत्र घालवणे यामुळे घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायद्यान्वये ‘लग्नासारख्या स्वरूपाचा संबंध’ सिद्ध होत नाही. ‘हा संबंध ‘लग्नासारख्या स्वरूपाच्या’ नात्यासाठी आवश्यक ते निकष व अटी पूर्ण करत नाही, असा निष्कर्ष हायकोर्टाने काढला.
सत्र न्यायालयाचा निकाल हायकोर्टातही कायम
२००८ मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. संबंध बिघडल्यावर तिने पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयात भारतीय दंड संहिता व घरगुती हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली.
मार्च २०१५ मध्ये न्यायालयाने त्या प्राध्यापकाला दरमहा २८,००० रुपये पोटगी व ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
जुलै २०१६ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली
