मुंबई |
राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच, आता या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा नव्याने याचिका दाखल झाली आहे.त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
आरक्षणाचा पेच आणि निवडणूक आयोगाची कोंडी
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.
जिल्हा परिषदांना जाचक अटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत केवळ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या संस्थांच्याच निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या असून, २९ महापालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये (प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा) ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने आयोगाने तिथे निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली होती.
सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांनाही ५० टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. केवळ १२ जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ‘अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन’ राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली.
फेब्रुवारीतील नियोजनावर टांगती तलवार
निवडणूक आयोगाने पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची तयारी पूर्ण केली होती. पुढील आठवड्यात याचा कार्यक्रम जाहीर होणार होता. परंतु, आता सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर निवडणुका होणार की लांबणीवर पडणार हे स्पष्ट होईल.
