आरक्षणाची २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मुंबई|
नगर पंचायत व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगर पालिकांच्या निवडणुका सुरू आहे. फक्त जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शिल्लक आहे. या निवडणुकांबाबत ग्रामीण भागातील नेत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. याच महिन्यात त्या लागतील, असा अंदाज होता. परंतु त्याला मुहूर्त टळला आहे. या निवडणुकांवरून संभ्रम असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या तारखेत त्या होत नसल्याचे दिसते. येत्या महिन्यात त्या होणार नसून एप्रिल, मे महिन्यात होतील, अशी चर्चा आता प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश दिलेत. नगर पंचायती व नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगर पालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. या सर्व निवडणुकांना एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. ते लक्षात घेता ३१ जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. तर फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात १० वी व १२ वी च्या परीक्षा असतात. या काळात निवडणुका घेत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल, मे महिन्यात होतील, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तळात आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न
अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेली आहे. तर १२ जिल्हा परिषदांची टक्केवारी ही ५० च्या आत आहे. यापूर्वीच आरक्षणाची टक्केवारी ५० वर गेल्याने नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले होते. त्या सर्व जागा खुल्या वर्गात वर्ग करून नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तोच निर्णय येथेही लागू होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्य्यात घेण्याचा तर उर्वरित जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने आरक्षण निश्चित करून दुसऱ्या टप्प्यात या निवडणुका घेण्याचा विचार आयोगाच्या पातळीवर सुरू होता. परंतु अद्याप याबाबतही निर्णय झाला नाही. ग्राम विकास विभागाकडून सूचना आल्यावरच त्याचा निर्णय होईल, असे सांगण्यात येते. दोन टप्प्यात निवडणुका झाल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेत त्या होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
सीईओच सादर करणार अर्थसंकल्प
अधिनियमानुसार २७ मार्चपूर्वी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे. वेळेत निवडणुका होणार नसल्याने वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनाच सादर करण्यासंदर्भातील संकेत सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांकडून देण्यात आले आहेत.
२१ जानेवारीला सुनावणी
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेली आहे. यासंदर्भात २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणुकांबाबत आयोगाकडून भूमिका घेण्यात येईल, अशी चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे.
