जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बुधवारी जाहीर होणार

मुंबई |

राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका याच आठवड्यात शक्यतो बुधवारी, 7 जानेवारीला जाहीर होणार असून, साधारणपणे 7 फेब्रुवारीला मतदान होईल, अशी शक्यता आहे. राज्यात सध्या महापालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत.त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली जाणार असल्याची चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 च्या आत संपवाव्यात, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, सध्या महापालिकांच्या निवडणुका सुरू असून, त्यात अधिकारी, कर्मचारी गुंतलेले आहेत. महापालिका निवडणूक जिथे होत आहेत आणि तेथे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे तेथे अधिकारी, कर्मचारी तैनात करणे ही प्रशासनासमोरची समस्या आहे.

बुधवारी (दि. 7) निवडणूक आयोगाने प्रशासनाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत महानगरपालिकांची मतमोजणी, त्यावेळी अपेक्षित असलेली कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती, याबरोबरच जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या संभाव्य तारखांची चर्चा होईल. या चर्चेदरम्यान अधिकार्‍यांकडून महापालिका निवडणुकांनंतर लगेचच जिल्हा परिषदा निवडणुका घेणे शक्य होईल काय, याबाबत विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांसाठी मतदान यंत्रांची कमतरता नाही, हे आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. परंतु, मनुष्यबळाची मागणी लक्षात घेता तारखांचा फेरविचार करावा लागेल का, असा विचार समोर आला आहे.

राजकीय पक्षांनाही प्रचारासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान अत्यल्प कालावधी मिळाला. जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कालावधी वाढवावा, अशी विनंती अनौपचारिकरीत्या राजकीय पक्षांनीही केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका जानेवारीअखेरीसच पूर्ण करायच्या असल्याने, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करून यासंदर्भात विनंती करता येईल का, यावर विचार सुरू आहे.

जानेवारीच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली, असे न्यायालयाला कळवत वेळ मागून घ्यावा, याबद्दल विचार सुरू आहे. बुधवारी होणार्‍या बैठकीनंतर यासंदर्भात काही हालचाली होतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 7 फेब्रुवारीला निवडणूक घ्यावी, असा प्रस्ताव समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाशी यासंदर्भात संपर्क साधायचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.