मुंबई |
डान्स बारवरील कारवाईसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. एखाद्या बारमध्ये नृत्यांगना डान्स करत असेल आणि तेथे एखादा ग्राहक उपस्थित असेल, तर केवळ उपस्थितीमुळे तो गुन्हेगार ठरत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयाने मुंबई पोलिसांना मोठा धक्का दिला असून, चेंबूर येथील एका ग्राहकावरील आरोपपत्र कोर्टाने रद्द केले आहे.
४-५ मे २०२४ च्या रात्री सुरभी पॅलेस बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. गुप्त माहितीच्या आधारावर टाकलेल्या या छाप्यात रेस्टॉरंटचा मॅनेजर, ऑर्केस्ट्रा कलाकार आणि अनेक ग्राहकांसह ११ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. पोलिसांनी आरोप केला होता की तेथे उपस्थित असलेल्या महिला अश्लील नृत्य करत होत्या.
नंतर, एका ग्राहकावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ (सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन) आणि महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण कायदा, २०१६ च्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तेथे उपस्थित असलेला व्यक्ती नृत्यांगनांना प्रोत्साहन देत होता, ज्यामुळे गुन्ह्यांना खतपाणी मिळाले.
या आरोपांना आव्हान देत, ग्राहकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्याच्याविरुद्ध लावलेले आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. त्याच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, बारमध्ये बसलं म्हणजे गुन्हा होत नाही. पोलिसांच्या पंचनाम्यात त्याने कुठलाही आदेश मोडला किंवा बेकायदेशीर कृत्याला हातभार लावला, असा उल्लेख नाही.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी निरीक्षण नोंदवले की, अर्जदाराने कलाकारांना प्रोत्साहन दिल्याच्या अस्पष्ट दाव्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी कोणतीही थेट कृती, उत्तेजन किंवा गुन्ह्यात सहभाग दर्शवणारा ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. पंचनाम्यात फक्त बारमध्ये त्याची उपस्थिती नोंदवली गेली आहे. नृत्य सुरू असलेल्या ठिकाणी केवळ उपस्थिती म्हणजे कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन किंवा चिथावणी नाही. भारतीय दंड संहिता किंवा राज्याच्या अश्लील नृत्य कायद्याअंतर्गत कोणताही प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल झालेला नसल्यामुळे, खटला सुरू ठेवणे हा प्रक्रियेचा गैरवापर असेल, असे न्यायालय म्हणाले.
