उत्पन्नावर आधारीत एसी, एसटी आरक्षण द्यावं अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करण्यास तयार झालं आहे. सरकारी नोकरीत आरक्षणाच्या न्यायपूर्ण व्यवस्थेसाठी धोरण बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने रमाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांच्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केलीय. या याचिकेवर १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीला सहमती दर्शवल्यानं देशात आरक्षणावर पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना म्हटलं की, मोठ्या विरोधाचा सामना करण्यासाठीही तयार रहा. कारण या याचिकेचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. याचिकाकर्त्यांनी अधिवक्ता संदीप सिंह यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केलीय. यात म्हटलं की, हा दृष्टिकोन संविधानाच्या कलम १४, १४ आणि १६ ला आणखी भक्कम करेल. सध्याची आरक्षण मर्यादा न ओलांडता किंवा त्यात काही बदल न करता समान संधी मिळू शकेल.
याचिकेत म्हटलं आहे की, गेल्या अनेक दशकांपासून आरक्षण असूनही आर्थिकदृष्ट्या सर्वात वंचित लोक मागेच राहतात. त्या तुलनेत आरक्षण असलेल्या आणि चांगली आर्थिक स्थिती असलेले लोक याचा फायदा घेतात. पण उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्य दिल्यास ज्या लोकांना आरक्षणाची गरज आहे त्यांना मदत होईल.
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गांशी सबंधित याचिकाकर्ते, सध्याच्या याचिकांच्या माध्यमातून या समाजांमध्ये आर्थिक असमानता समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्याच्या आरक्षण धोरणांअंतर्गत लाभांचं असमान वितरण झाल्याचंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.
याचिकेत असंही म्हटलंय की, आरक्षणाचा आराखडा सुरुवातीला ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना विकासाची संधी मिळावी यादृष्टीने आखण्यात आला. पण सध्याची प्रणाली या घटकांमधील आर्थिकृदृष्ट्या समृद्ध आणि उच्चभ्रू असलेल्या लोकांना असमान असा लाभ देते. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणारे लोक अज्ञानामुळे या लाभापासून दूर राहतात आणि त्यांना मर्यादित संधी मिळतात.
न्यायमूर्ती कांत यांनी म्हटलं की, एससी, एसटी आणि ओबीसीचे अनेक लोक आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी मिळवून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात. आपल्या मुलांना सर्वोत्तम शिक्षण आणि सुविधा देऊ शकतात. आता वेळ आलीय की यावर विचार करायला हवा की आपल्याच समुदायातील गरीबीत जगणाऱ्या आणि सामाजिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या लोकांऐवजी आरक्षणाचा लाभ घ्यायला हवा का? असा प्रश्नही न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
