मराठा आंदोलनाची धग लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलकांसह विविध राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासकीय आदेश शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरून राज्यात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील मराठा कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची मागणी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती.
येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत आरोपपत्र दाखल होऊ शकेल असे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. राज्यात जून २०२२मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २० सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा पहिला निर्णय घेत सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा दिला होता. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेले वर्षभर आंदोलन सुरू आहे.
ऑक्टोबर २०२३मध्ये या आंदोलनादरम्यान मराठवाड्यात हे आंदोलन हिंसक झाल्यानंतर दोन आमदारांच्या घरावर हल्ला आणि जाळपोळ करण्यात आली होती. त्यात पोलिसांनी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल केले होते. मात्र या हिंसाचाराशी मराठा आंदोलनाचा संबंध नसून आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी समाजकंटकांनीच हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा दावा करीत खटले मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. हे खटले मागे घेतले नाहीत तर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीविरोधात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्याची दखल घेत सरकारने आता हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली.
निर्णय काय?
मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याबाबत गृहविभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला असून त्यात राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये जीवितहानी झालेली नसेल तसेच खासगी वा सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाखपेक्षा अधिक नुकसान झालेले नसेल अशा गुन्ह्यात ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील असे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पाच लाखांपर्यंतच्या नुकसानीचे खटले मागे घेताना संबंधितांनी नुकसानभरपाई भरण्याची लेखी संमती दिल्यास हे खटले मागे घ्यावेत.