बीड |
बीड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र जोडणाऱ्या ७८ शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन केले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे.तसेच सदर शिक्षकांना जे.जे. रुग्णालयातील बोर्डासमोर तपासणीसाठी पत्र देण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहेत.
बीड जिल्हा परिषद अंतर्गत सेवेत असलेल्या शेकडो शिक्षकांनी बदलीसाठी जोडलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा ठपका ठेवत सीईओंनी ७८ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. या कारवाईने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. या कारवाईच्या विरोधात संबंधित शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
बदलीसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणारे व फेरतपासणीत तफावत आढळलेल्या या ७८ शिक्षकांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केली आहे. जिल्ह्यातील अंतर्गत बदल्यांसाठी प्रवर्ग एक मधून दिव्यांग आणि गंभीर आजारी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करत अनेक शिक्षकांनी बदल्या करवून घेतल्या होत्या.
साडेतीनशे शिक्षकांची अशी प्रकरण समोर आली होती. यापैकी प्राथमिक तपासणीत अडीचशे शिक्षकांची स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाईच्या बोर्डाकडून फेरतपासणी करण्यात आली होती. दोन टप्यात प्राप्त झालेल्या अहवालानूसार ७८ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
यावर न्यायालयात धाव घेतलेल्या काही शिक्षकांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर सदर शिक्षकांची कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्या शिक्षकांना जे. जे. रुग्णालयातील दिव्यांग बोर्डाकडून तपासणी करून घ्यायची आहे, त्यांना जिल्हा प्रशासनाने पत्र द्यावे, असेही आदेश दिले आहेत.