बीड |
राज्य शासनाने दिलेल्या भू संपादनाच्या जाहिरातींची २००० पासूनची थकित देयके मिळण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ च्या दिवशी बीड जिल्ह्यातील संपादकांनी शासनाच्या दारात म्हणजे परळी तहसील कार्यालयासमोर धरणे दिली. या विषयावर आतापर्यंत संपादक संघाने अनेकदा निवेदने दिली, तसेच या कार्यक्रमाच्या अगोदरही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले मात्र शासन किंवा प्रशासनाने याची दखलही घेतली नाही. शासन प्रशासनाची ही अनास्था माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे.
जिल्ह्यातील विविध भू-संपादन कार्यालया मार्फत शासकीय प्रकल्प राबवण्यासाठी भूमि संपादित करण्या करिता जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांना शासकिय जाहिराती देण्यात येतात. सदर जाहिरातीची देयके संबंधित शासकीय यंत्रणे मार्फत दिली जात असतात. परंतू मागील काही वर्षातील आणि चालु कालावधीतीलही अनेक रोजगार हमी योजना भू-संपादन जाहिरातीची वृत्तपत्रांची देयके केवळ यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे प्रलंबित राहीली आहेत. जिल्ह्यातील सर्व वृत्तपत्रांची मिळून ती प्रलंबित रक्कम सुमारे दोन कोटी रुपयापर्यंत असु शकते.
यातील चालु थकबाकी वगळता प्रलंबित थकबाकी साधारणपणे सन २००० ते २०१४ या काळातील आहेत. सदर थकबाकीची मागनी संपादक संघाने २०१४ पासूनच संबंधित कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी यांचेकड़े वेळोवेळी केलेली आहे. तत्कालीन पालकमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्याकडेही या विषयात लक्ष घालून जिल्ह्यातील वृतपत्रांची देयके देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार सन २०१८ च्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात तत्कालीन विरोधिपक्ष नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणात या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले होते. परंतु पुन्हा काहीही झाले नाही. त्याचप्रमाणे मागील राज्यातील महाआघाडी सरकारच्या काळातही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे या विषयात लक्ष घालण्यासाठी पाठपुरावा केला. संपादकानी दि.१५ ऑगस्ट २०२० या स्वातंत्र्यदिनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याच प्रश्नी धरने आंदोलन केले, तेंव्हाही पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी महीनाभरात प्रश्न मार्गी लावतो असे आश्वासन दिले होते. परन्तु हा प्रश्न सुटु शकला नाही.
४ आक्टोबर २०२३ रोजी संपादकांनी मुंबई येथे जावून पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेवून निवेदन देवून विनंती केली, तेंव्हाही त्यांनी बैठक लावून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले, पण प्रश्न कायम आहे.
जिल्ह्यातील वृतापत्रचालक वर्षानुवर्षे स्वत:चेच प्रश्न शासनाकडून सोडवण्यात यशस्वी होत नसु तर माध्यम म्हणून लोकांचे प्रश्न काय सोडवणार? असा सवाल करीत जिल्ह्यातील संपादकांनी शासन आपल्या दारी च्या औचित्याने परळी तहसील समोर धरणे दिली. या बाबत पंधरा दिवसापूर्वी निवेदन देऊनही प्रशासनाने निवेदनाची दखल घेतली नव्हती. या नंतर तरी शासनाला या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येईल व आमचा प्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा संपादक संघाने व्यक्त केली आहे.
या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य दैनिक क संपादक संघ जिल्हा बीड़च्या नेतृत्वा खाली नरेन्द्र कांकरिया, दिलिप खिस्ती, सर्वोत्तम गावरस्कर, सुनिल क्षिरसागर, परमेश्वर गीते, अभिजीत गुप्ता, राजेंद्र होळकर, अभिमन्यु घरत, बालासाहेब कडबाने, प्रकाश सूर्यकर, राजेश साबने मंगेश निटूरकर आदि जिल्हयातील संपादकानी सहभाग नोंदविला.