खतांच्या किंमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

आंतरराष्‍ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत तफावत असताना देशातील शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळणे गरजेचे असून त्याचा बोजा सहन करावा लागणार नाही, हे पाहणे आपल्या सरकारसाठी आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी सरकारच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी २.५६ लाख कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. PLI योजनेला १७ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह मंजुरी दिली असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.